कवर्धा(अभिषेक वर्मा): जिला पंचायत सीईओं संदीप कुमार अग्रवाल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत हो रहे आंगनबाड़ी भवन खाद्य गोदाम भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों की ग्राम पंचायत वार समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2016-23 तक स्वीकृत 48 हजार 657 कार्यों में से चल रहे 543 आवास की ग्राम वार समीक्षा की गई। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले तकनीकी सहायकों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी गई की सभी निर्माण कार्य यथा शीघ्र पूर्ण करते हुए जियो टैगिंग किया जाए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत 7 हजार 375 आवास पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए की सभी कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए।
जिला पंचायत सीईओं अग्रवाल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत 1 हजार 694 की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 1 हजार 494 आवास के लिए प्रथम किस्त की राशि जारी किया गया है। जनपद पंचायत कवर्धा बोड़ला सहसपुर लोहारा एवं पड़रिया द्वारा अभी तक 1 हजार 142 आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की जानकारी दी गई। इस संबंध में सभी सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित करते हुए सीईओं संदीप अग्रवाल ने कहा कि कार्य योजना बनाकर सभी निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के साथ अभिसरण अंतर्गत बनाए जा रहे सेग्रीगेशन शेड निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। यहां बताया गया कि 465 स्वीकृत कार्यों में से 420 सेग्रीगेशन शेड का निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा 47 कार्य प्रगति पर एवं दो कार्य प्रारंभ नही होने की जानकारी जनपद पंचायत द्वारा दिया गया। जिले में चल रहे 21 मुक्तिधाम एवं 4 खाद्य गोदाम निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मैदानी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए की निर्माण कार्य माह के अंत तक इसे निर्धारित मापदंड अनुसार पूर्ण किया जाए।
सीईओं अग्रवाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा, स.लोहारा एवं पंडरिया को निर्देश करते हुए कहा कि जनपद पंचायत स्तर पर सभी कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सेग्रीगेशन शेड निर्माण, नाडेफ टैंक निर्माण, सोकपिट निर्माण कार्यों की जानकारी ली। महिला समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा एकत्रीकरण के द्वारा आजीविका के नए साधन खोलने के निर्देश दिए गए। जिसमें कहा गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से घर-घर कचरा कलेक्शन करते हुए सेग्रीगेशन शेड में इसे अलग-अलग किया जाए। कचरा कलेक्शन के कार्य में लगे सभी महिलाओं को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिए गए जिसमें हाथों के लिए दस्ताने मुंह को ढकने के लिए मास्क सहित अन्य सामगी्र प्रदान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र के 20-20 ग्राम पंचायतों में चलाने के निर्देश दिए गए। ठोस एवं तरस अपशिष्ट प्रबंधन नवीन सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हाट बाजारों के लिए ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम की भी समीक्षा की गई।
बैठक में विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री आंतरिक विद्युतीकरण योजना, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास योजना, गौण खनिज मद जिला पंचायत विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। समग्र शिक्षा अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्यों के संबंध में बताया गया कि योजना अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 260 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से 95 कार्य पूर्ण होकर 149 कार्य प्रगति पर है। इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश उप अभियंताओं को देते हुए कहा गया कि स्कूल भवनों में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों को समय में पूर्ण करें जिससे कि भावनों का उपयोग सुनिश्चित हो सके और स्कूल के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जिला पंचायत कबीरधाम के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उप संचालक पंचायत, सभी सीईओ जनपद पंचायत, सभी तकनीकी सहायक प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कार्यक्रम अधिकारी सहित जिला पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
