कवर्धा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए सभी छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम उपलब्ध कराना और उत्पादन लागत पर पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करना है।
क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सांसद ने बताया कि सरकार ने गेहूं समेत सभी प्रमुख रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है।
गेहूं का MSP 25 रुपये बढ़ा
सांसद संतोष पांडेय के अनुसार गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं का MSP 2,610 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं की उत्पादन लागत करीब 1,264 रुपये प्रति क्विंटल बताई गई है। ऐसे में सरकार का कहना है कि MSP उत्पादन लागत के मुकाबले किसानों को बेहतर रिटर्न उपलब्ध कराएगा।
गेहूं देश की प्रमुख रबी फसल है। इसकी बुवाई आमतौर पर अक्टूबर से शुरू होती है, जबकि अप्रैल से इसकी कटाई शुरू होती है। ऐसे में नई MSP दरों को किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन रबी फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने गेहूं के अलावा अन्य पांच प्रमुख रबी फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी की है।
– जौ: 2,150 से बढ़ाकर 2,286 रुपये प्रति क्विंटल
– चना: 5,875 से बढ़ाकर 5,958 रुपये प्रति क्विंटल
– मसूर: 7,000 से बढ़ाकर 7,390 रुपये प्रति क्विंटल
– सरसों: 6,200 से बढ़ाकर 6,613 रुपये प्रति क्विंटल
– कुसुम: 6,540 से बढ़ाकर 7,215 रुपये प्रति क्विंटल
P&K उर्वरकों पर 41,533 करोड़ रुपये की सब्सिडी
किसानों को खेती के लिए सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने P&K उर्वरकों पर 41,533 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से किसानों की खेती की लागत को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
किसानों को मिलेगा 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान
सरकार के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2027-28 के मार्केटिंग सीजन में करीब 324 लाख टन रबी फसलों की खरीद की जाएगी। इसके लिए किसानों को कुल लगभग 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने का अनुमान है।
MSP तय करने में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। इसमें उत्पादन लागत के अलावा घरेलू और वैश्विक कीमतों के रुझान तथा मौसम से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखा गया है।
गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 12.1 करोड़ टन
कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 12.1 करोड़ टन रखा है। MSP में बढ़ोतरी से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का फोकस उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को लागत के मुकाबले उचित रिटर्न उपलब्ध कराने पर भी है।
कैबिनेट के तीन बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े फैसले के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। इनमें देश में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने और सुगम ट्रांसमिशन के लिए पीएम धारा स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम को मंजूरी और रबी फसलों के नए MSP को मंजूरी प्रमुख है।
सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार के इन फैसलों से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
